Directive Order issued by Supreme Court to replace detainees from Prison office affected by earthquake.

भुइचालोबाट क्षति हुन गएको कारागारबाट तुरुन्त थुनुवा/वन्दीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न तथा कारागार ऐनमा संशोधन भइ कानूनी रुपमा स्वीकार गरिएको खुल्ला कारागार, सामाजिक सेवा जस्ता प्रावधानहरुको अवलम्वन गर्नु भनि ILF-Nepal को तर्फबाट दायर भएको सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ । फैसलाको प्राप्तीका लागि यहाँ क्लिक गर्नु होस ।